ग्राम पंचायतों और महिलाओं की आर्थिक मजबूती पर जोर: उज्जैन के ढेंडिया में सर्वसुविधायुक्त मैरिज गार्डन और पंचायत भवन का उद्घाटन

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन जिले की ढेंडिया ग्राम पंचायत में ₹2.20 करोड़ की लागत से तैयार हुए आधुनिक पंचायत भवन और मैरिज गार्डन का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भूमि का वास्तविक मालिकाना हक दिलाना और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है।

गांवों में स्वामित्व का अधिकार और रजिस्ट्री

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (स्वामित्व पंजीयन) की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले केवल शहरी संपत्तियों के कागजात और रजिस्ट्री होती थी, जिससे ग्रामीण जमीनों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। राज्य सरकार ने ₹10,000 करोड़ का विशेष बजट आवंटित कर ग्रामीण पट्टाधारकों के लिए मुफ्त रजिस्ट्री अभियान शुरू किया है। योजना के तहत पूरे प्रदेश में करीब 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। उज्जैन जिले में अब तक 74,791 से अधिक संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका है, जिससे यह जिला राज्य में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसर

ढेंडिया गांव में हुए विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि स्थानीय महिलाएं पास के कपड़ा उद्योग में सिलाई का काम करके प्रतिमाह ₹12,000 से ₹15,000 अर्जित कर रही हैं। इसके अलावा, ढेंडिया की उज्जैन शहर से समीपता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निवासियों को होमस्टे शुरू करने का सुझाव दिया। सरकार होमस्टे निर्माण के लिए ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता दे रही है, जिसमें बिजली बिल भी घरेलू दरों पर लिया जाएगा। राज्य में पशुपालन और दुग्ध सहकारिता (सांची) को बढ़ावा देने के लिए भी ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं।

प्रदेश की पहली मैरिज गार्डन वाली ग्राम पंचायत

ढेंडिया में बना मैरिज गार्डन राज्य की किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। 5 बीघा में फैले इस गार्डन को ₹1.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें:

26 सुसज्जित कमरे

12,880 वर्गफीट का विशाल डोम

3,600 वर्गफीट का रसोई शेड

ग्रीन लॉन, छोटा स्विमिंग पूल और आकर्षक स्टेज

इसके साथ ही ₹37 लाख की लागत से नया पंचायत भवन भी तैयार किया गया है, जिसमें सरपंच, सचिव और पटवारी के लिए अलग कमरे तथा एक हॉल शामिल है। इस पहल से पंचायत की आय में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को कम दरों में शादी-समारोह के लिए स्थान मिल सकेगा।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना को सफलता से लागू करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, जिनमें तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा और कई पटवारी शामिल हैं, को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, उज्जैन विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।