मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता (UCC) : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
जनजातीय समाज की परंपराओं को मिलेगी सुरक्षा; दो वर्षों में खुले 7 नए मेडिकल कॉलेज
भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया@2047 कॉन्क्लेव’ में राज्य के विकास और आगामी प्राथमिकताओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश में ‘एक विधान और एक कानून’ की राष्ट्रीय भावना पूरी तरह तर्कसंगत है। उन्होंने बताया कि तीन राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश भी बहुत जल्द समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने जा रहा है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति जिला स्तर पर समाज के सभी वर्गों से संवाद कर सुझाव जुटा रही है।
आदिवासी संस्कृति और परंपराएँ रहेंगी अक्षुण्ण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भरोसा दिलाया कि राज्य के जनजातीय समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों को उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करने की पूरी आजादी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर काम करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं।
शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार
राज्य में हुए शैक्षणिक सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2002-03 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 30 हो चुकी है। विशेष बात यह है कि इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज पिछले दो वर्षों के भीतर ही शुरू किए गए हैं।
नए विश्वविद्यालय: सागर, गुना और खरगोन में क्रमशः वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी, तात्या टोपे और क्रांतिसूर्य टंट्या मामा के नाम पर तीन नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
महाविद्यालय और संकाय: राज्य के सभी 55 जिलों में ‘पीएम एक्सीलेंस कॉलेज’ काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालयों में कृषि की पढ़ाई भी शुरू कराई गई है। इसके साथ ही सांदीपनि विद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है।
पर्यावरण संरक्षण: अब इलेक्ट्रिक वाहन से चलेंगे मुख्यमंत्री
बदलते वैश्विक परिवेश और ईंधन की चुनौतियों को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उन्होंने अपने काफिले के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाया है। डॉ. यादव ने कहा कि वे अब खुद ईवी से सफर करेंगे, जिससे न सिर्फ ईंधन की बचत होगी बल्कि वायु प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी।
आर्थिक प्रगति और उद्योगों के जरिए रोजगार की बहार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को विकेंद्रीकृत करते हुए भोपाल के साथ-साथ रीवा, ग्वालियर, नर्मदापुरम और कटनी जैसे शहरों में ‘रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव’ का सफल आयोजन किया है।
औद्योगिक क्रांति के मुख्य बिंदु:
उद्योग केंद्रित 18 नई नीतियों के कारण राज्य में भारी और लघु उद्योगों (MSME) का बड़ा जाल बिछा है।
बीते वर्ष में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आया है।
वैश्विक निवेशक सम्मेलन (GIS) के माध्यम से हुए समझौतों का लगभग 30% निवेश जमीन पर उतर चुका है, जिससे 2 लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं।
विशेष प्रोत्साहन: रोजगार आधारित उद्योग लगाने पर सरकार नियोक्ताओं को प्रति श्रमिक 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता आगामी 10 वर्षों तक देगी।
सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना और धार्मिक पर्यटन
“अपने धर्म और विरासत पर गर्व करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है,” कहते हुए मुख्यमंत्री ने धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए ज्ञान की देवी मां वाग्देवी (सरस्वती) की प्रतिमा को पुनः भोजशाला में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या के श्रीराम मंदिर की तरह यहाँ भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से विकास कार्यों को गति दी जाएगी, जिससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए साधन खुलेंगे।
महिला सशक्तिकरण: लाड़ली बहनों को ₹55 हजार करोड़ की मदद
महिला कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने साझा किया कि ‘लाड़ली बहना योजना’ के तहत अब तक पात्र महिलाओं के खातों में प्रोत्साहन राशि की 36 किश्तें भेजी जा चुकी हैं। योजना की शुरुआत से अब तक कुल 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे बहनों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।
अंत में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोहराया कि प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत @2047’ के विजन को साकार करने के लिए उनकी सरकार ‘विकसित मध्य प्रदेश @2047’ के संकल्प के साथ पूरी निष्ठा से काम कर रही है।
