किसानों के हित में साय सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, अब 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के कृषकों और जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं। रायपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब निर्धारित अधिकतम सीमा (21 क्विंटल प्रति एकड़) से कम धान बेचने वाले किसानों को भी बिना किसी कटौती के प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एकसमान आदान सहायता (इनपुट सब्सिडी) दी जाएगी। इस कदम का सीधा लाभ कम उपज वाले इलाकों, सीमांत किसानों और आदिवासी अंचलों के कृषक परिवारों को मिलेगा।

धान खरीदी व्यवस्था का विस्तार और सुगम उपार्जन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भौगोलिक चुनौतियों और सिंचाई के सीमित साधनों के कारण कई दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में पैदावार अपेक्षाकृत कम होती है। सरकार का लक्ष्य है कि कम उत्पादन की वजह से कोई भी किसान सरकारी मदद से वंचित न रहे। आगामी खरीफ विपणन सत्र में प्रदेश के लगभग 27.50 लाख किसानों से धान खरीदा जाएगा। किसानों को परिवहन की असुविधा से बचाने के लिए राज्य में 360 नए केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसके बाद कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो जाएगी।

गन्ना उत्पादकों को 8 साल बाद बड़ी राहत

धान के साथ-साथ राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। पिछले आठ वर्षों से 355 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर गन्ने की उपार्जन दर में 70 रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तय उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य की घोषित दर के बीच के अंतर को बोनस के रूप में दिया जाएगा। विशेष बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में बेचे गए गन्ने पर भी किसानों को इस बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा, जिससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

जनजातीय गौरव दिवस: विरासत और वीरता का सम्मान

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती (15 नवंबर) के उपलक्ष्य में देशभर में मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’ (11 से 18 नवंबर) का उल्लेख करते हुए श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित होगा। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ आंदोलन के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के महान नायकों—शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह और वीर गुंडाधुर के बलिदान को नमन किया।

आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन और अलग जनजातीय मंत्रालय की स्थापना को याद करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘पीएम जनमन’ और ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (जिसमें छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव शामिल हैं) से आदिवासी जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। राज्य में 75 एकलव्य आवासीय विद्यालयों के साथ-साथ गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय बोलियों में पढ़ाई कराई जा रही है। इसके अलावा, ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी तथा गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज शुरू कर आदिवासी युवाओं को नए अवसर दिए जा रहे हैं।

वनोपज से समृद्धि और नक्सलवाद पर अंकुश

वनवासी परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। वर्ष 2025 में चरणपादुका योजना को पुनः शुरू कर 12.40 लाख महिला संग्राहकों को लाभान्वित किया गया, जबकि 67 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी से लगभग 4 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। सुरक्षा बलों के पराक्रम से नक्सलवाद सिमट रहा है, जिससे बस्तर से सरगुजा तक शांति और विकास की नई राह खुली है।

अंत में, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जनजातीय समाज की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराते हुए समस्त प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं।