मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में ₹63,296 करोड़ से बिछेगा 5 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का जाल : सीएम डॉ. मोहन यादव

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सड़क नेटवर्क को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने वाले कई अहम फैसले लिए गए।

हर शहर और गांव तक पहुंचेगा मजबूत नेटवर्क

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़कें प्रदेश के विकास का मुख्य आधार हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का हर गांव और शहर बारहमासी और बेहतर सड़कों से जुड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की गति बढ़ाई जाए और लोक निर्माण, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास तथा उद्योग विभाग आपस में बेहतर समन्वय के साथ काम करें।

₹63,296 करोड़ की लागत से 5 नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

प्रदेश में 1,398 किलोमीटर लंबी 5 प्रमुख एक्सेस-कंट्रोल्ड (फोर-लेन) ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजनाओं की तैयारी अंतिम चरण में है:

भोपाल से मंदसौर (258 किमी)

सागर से सतना (227 किमी)

जबलपुर से आशापुर (358 किमी)

भोपाल से ग्वालियर (320 किमी)

कटनी से सिंगरौली (235 किमी)

इनमें से भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम चल रहा है, जबकि अन्य दो मार्गों के लिए कंसलटेंट चयन की प्रक्रिया जारी है।

‘विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ’ नामकरण और अन्य प्रमुख फैसले

नया नामकरण: राज्य राजमार्ग निधि का नाम बदलकर अब ‘विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ’ किया गया है।

किसानों को राहत: राज्य के सभी टोल प्लाजा पर कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाली ‘कंबाइन हार्वेस्टर’ मशीनों को टोल शुल्क से छूट दी गई है।

नए पदों की स्वीकृति: MPRDC के प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाने के लिए मुख्य अभियंता (2), महाप्रबंधक (3) और उप महाप्रबंधक (5) के नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

इक्विटी विनिवेश: बीओटी (BOT) मॉडल के तहत जावरा-नयागांव 4-लेन खंड परियोजना में 100% इक्विटी विनिवेश को मंजूरी दी गई।

संपत्ति का अधिग्रहण: अरेरा हिल्स स्थित पीएएम (PAM) भवन के अधिग्रहण और निगम के विधि सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

इस बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और MPRDC के संचालक मंडल सदस्य उपस्थित थे।

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