भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पूर्व राज्य के विकास और आगामी कार्यक्रमों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। राज्य सरकार ने देशभक्ति अभियानों से लेकर प्रशासनिक सुशासन, शिक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रमुख फैसले लिए हैं।
- देशभक्ति का नया अध्याय: 9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
जन-आंदोलन का रूप: राज्य में 9 से 17 अगस्त के बीच ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य से जोड़ा गया है।
विविध गतिविधियां: तिरंगा थीम पर ई-बाइक/साइकिल रैलियां, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक संध्याएं और प्रदर्शनी आयोजित होंगी। जवानों के लिए ‘पत्र लेखन’ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
झंडों की सुलभता: स्व-सहायता समूहों और उचित मूल्य दुकानों (PDS) के जरिए खादी व पॉलिएस्टर के राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जाएंगे।
सोशल मीडिया पर भागीदारी: मुख्यमंत्री ने नागरिकों से तिरंगे के साथ सेल्फी पोर्टल पर अपलोड करने और सोशल मीडिया पर इसे व्यापक रूप से प्रचारित करने की अपील की है।
- सुशासन एवं जन-संवाद: 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से ‘जन-विश्वास अभियान-2026’
प्रशासनिक जवाबदेही: राज्य में सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और सुशासन को मजबूत करने के लिए 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से यह अभियान शुरू हो रहा है।
मंत्रियों को निर्देश: सभी मंत्रियों को जिलों का दौरा कर जनता से सीधे संवाद करने और मैदानी स्तर पर हो रहे कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
- शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट प्राचार्यों को सम्मान
‘मिशन बुनियाद’ की शुरुआत: 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित ‘मिशन बुनियाद’ शुरू किया गया है।
सांदीपनि विद्यालय: प्रदेश में 60 नए सांदीपनि विद्यालयों का उपहार मिला है, जिसके निर्माण पर ₹25,500 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।
शिक्षकों की भर्ती: स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।
प्राचार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि: लगातार 3 वर्षों तक बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले प्राचार्यों को ₹1 लाख का नकद पुरस्कार और उनके स्कूल के विकास कार्यों के लिए ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
एमओयू पर हस्ताक्षर: नई दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच ग्वालियर में प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्लस्टर बनाने का समझौता हुआ।
तकनीकी विकास: 350 एकड़ में फैले इस क्लस्टर में 5G/6G आरएंडडी, सेमीकंडक्टर, मोबाइल उपकरण और ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण होगा।
निवेश एवं रोजगार: केंद्र ने ₹493 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया है, जबकि राज्य सरकार ₹596 करोड़ मूल्य की 170 एकड़ भूमि मुफ्त दे रही है। इससे ₹12,000-15,000 करोड़ का निवेश और लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
- रेलवे बुनियादी ढांचे का विस्तार: निशातपुरा में नया स्टेशन
निशातपुरा रेलवे स्टेशन: भोपाल के निशातपुरा में ₹14 करोड़ की लागत से विकसित चौथे रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस और वेरावल एक्सप्रेस का ठहराव होगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और मुख्य स्टेशन जाने की बाध्यता खत्म होगी।
रेलवे प्रोजेक्ट्स: प्रदेश में नागदा-कटनी सहित विभिन्न स्थानों पर रेलवे बाईपास का निर्माण जारी है। वर्तमान में राज्य में कुल ₹1.18 लाख करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।
