गुजरात और महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई लहर : पीएम मोदी करेंगे 35,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2026 को गुजरात और महाराष्ट्र के एकदिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे क्षेत्र के आर्थिक और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम को वे मुंबई में ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026’ का उद्घाटन भी करेंगे।
गुजरात को रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात
दोपहर लगभग 12 बजे वडोदरा पहुँचकर प्रधानमंत्री कई प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर: वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के 326 किलोमीटर लंबे तीन मुख्य खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएँगे, जिन्हें 20,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया है।
नई रेल सेवाएँ: न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उंबरगांव और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही, वडोदरा और टांडा रोड के बीच नई पैसेंजर ट्रेन शुरू होगी, जिससे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
रेलवे ट्रैक विस्तार: 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली तीन नई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जिनमें वडोदरा-रतलाम 3री और 4थी लाइन, मियागाम करजन-चोरंडा-मलसर गेज परिवर्तन और विश्वमित्री-दभोई दोहरीकरण शामिल हैं।
सड़क निर्माण और जल आपूर्ति परियोजनाएँ
प्रधानमंत्री कुल 38 राज्य और केंद्र स्तरीय विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 1,840 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ शामिल हैं:
परियोजना का नाम,अनुमानित लागत,मुख्य विवरण
तापी व नर्मदा नदी पुल,₹907.39 करोड़,NH-48 के वडोदरा-सूरत सेक्शन पर मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण।
कामरेज-चलथाण सेक्शन,₹686.15 करोड़,6-लेन कैरिजवे का निर्माण।
ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स,₹187.11 करोड़,”NH-53 पर आभवा, मिंढाला और खजोद जंक्शन का विकास।”
कंडारी चौकड़ी और लुवारा पाटिया फ्लाईओवर,₹59.90 करोड़,NH-48 पर निर्मित 6-लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण।
इसके अतिरिक्त, नवसारी और सांवली GIDC क्षेत्र में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। तापी जिले के सोनगढ़ में 214.52 करोड़ रुपये की लागत से तीन ग्रामीण जलापूर्ति पैकेज भी जनता को सौंपे जाएँगे।
















