रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से भेंट कर राज्य के व्यापारियों और उद्योगों के लिए मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री जी को दो प्रमुख बिंदुओं पर आधारित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, विशेष रूप से धान पर आधारित प्रसंस्करण और मुरमुरा उद्योग को आर्थिक राहत प्रदान करने की मांग की।
चेम्बर अध्यक्ष सतीश थौरानी ने जानकारी दी कि राज्य में इन प्रसंस्करण उद्योगों से 50,000 से अधिक स्थानीय श्रमिक और किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि यदि इन शुल्कों में वृद्धि होती है या छूट नहीं दी जाती है, तो उद्योगों पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाएगा। इसका सीधा और प्रतिकूल प्रभाव रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ट्रेडर्स, कृषक कल्याण शुल्क का भुगतान करने वालों, और दलहन-तिलहन व्यापार से जुड़े उद्योगों को शुल्क में रियायत देकर उनकी स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री जी से आग्रह किया कि 13 मार्च 2024 की अधिसूचना के अनुसार शुल्क छूट लागू की जाए, जिससे व्यापार और उद्योग जगत को आवश्यक राहत मिल सके। चेम्बर को विश्वास है कि मंत्री सकारात्मक निर्णय लेंगे और किसानों, व्यापारियों तथा उद्यमियों के व्यापक हित में कदम उठाएंगे।
इस भेंट के समय पूर्व विधायक और चेंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी समेत चेम्बर के कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
